लोकेश जोशी
गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको अभूतपूर्व र प्रलयकारी बाढीले निम्त्याएको त्रासदी नेपाली इतिहासको एउटा निकै दुःखद, कहालीलाग्दो र संवेदनशील कालखण्ड बन्न पुगेको छ। त्यो बाढी केवल एउटा आकस्मिक वा भवितव्य प्राकृतिक प्रकोप मात्र थिएन; बरु प्रकृति र पर्यावरणमाथि भइरहेको निरन्तरको विश्वव्यापी दोहन र दोहनकारी संरचनाको क्रूर प्रतिफल थियो। भोटेकोशीको त्यो भयावह र वितण्डा रूपले करोडौँ नेपाली जनसमुदाय र विश्वभरका तमाम न्यायप्रेमी मानिसहरूको आँखा रसायो। मानवीय, सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, त्यो त्रासदीले प्रत्येक सचेत नागरिकको मन र मस्तिष्कलाई गहिरोसँग झकझकाएको थियो।
संयोगवश, ठीक त्यतिबेला म आफ्नो राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यको सिलसिलामा सुदूरपश्चिमको कैलालीमा थिएँ। भदौ ८ गते नै म कैलाली प्रस्थान गरे पनि मेरो मन भने भदौ १० गते भोटेकोशी, नुवाकोट र रसुवा आसपासका क्षेत्रमा आएको महाप्रलयमै अड्किरहेको थियो। कैलालीमा रहँदा भोटेकोशीले मच्चाएको ताण्डवका तस्बिर र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि छाएका थिए। जहाँ हेर्यो, त्यहाँ भोटेकोशीको भयावह रूप र विस्थापित नागरिकहरूको कारुणिक क्रन्दन मात्र देखिन्थ्यो। आफ्ना आत्मीय साथीभाइ र नजिकका नातेदारहरूसँग सम्पर्क गर्दा थाहा भयो कि धेरैजसो साथीहरू सुरक्षित त थिए, तर यो महाविपत्तिले उनीहरूको मनमा कहिल्यै नमेटिने एउटा गहिरो त्रास पैदा गरिदिएको थियो। कैयौँ दिनसम्म राम्रोसँग निदाउन सकिएन; मनमा एउटै कुरा खेलिरह्यो हाम्रा मानिसहरू कस्तो अवस्थामा होलान्? उनीहरूको ओत कसरी जोगिएको होला?
विपद्को त्यो कठिन घडीमा तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राहत र उद्धार कार्यमा जुट्ने तीव्र इच्छा र हुटहुटी मनमा भए पनि सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका कारण स्थल मार्गबाट तत्काल पुग्न असम्भव प्रायः बन्यो। यस्तो जटिल परिस्थितिमा राज्यले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर भए पनि विकट क्षेत्रका नागरिकहरूको सकुशल उद्धार गरोस् भन्ने तीव्र चाहना थियो। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरू नियाल्दा, राज्य संयन्त्र र सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो सीमित साधनस्रोतका बावजुद निकै ठूलो सुझबुझ, धैर्यता र सक्रियताका साथ उद्धार कार्य गरिरहेको देख्दा केही हदसम्म चित्त बुझाउने ठाउँ मिल्यो। भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि हामीले फोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत आपसी संवाद कायम राखिरह्यौँ र संगठनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा केही रकम जमा गर्दै देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ-दीदीबहिनीहरूलाई सहयोगका लागि अपिल गर्यौँ।
काठमाडौँको सक्रियतादेखि देवीघाटको यात्रासम्म
भदौको अन्तिम साता काठमाडौँ आइपुग्दा पनि मन शान्त र स्थिर हुन सकेन। बुद्धनगर, कोटेश्वर, बानेश्वर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसाय र विभिन्न पेसामा आबद्ध साथीभाइहरूसँग व्यापक छलफल गरियो।
बाढीपीडितहरूका लागि केही न केही तत्कालै र ठोस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्तावमा सबैले ठूलो उत्सुकता, ऐक्यबद्धता र तत्परता देखाउनुभयो। सोहीअनुरूप भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित स्कुलका विद्यार्थीहरूका लागि केही थान झोला, स्टेसनरी सामग्री र लत्ताकपडाहरू जुटाउने एक अभियान सुरु भयो। कोटेश्वर र बानियाटारमा रहेका मेरा चिनजानका साथीहरू एवं काठमाडौँका कपडा व्यवसायी सञ्चालकहरूले मन खोलेर नयाँ तथा लगाउन मिल्ने सफा कपडाहरू जम्मा गरिदिनुभयो।
हामीले रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रमा जाने निधो गर्यौँ। मसँगै मेरो संगठन अखिल (समाजवादी) का पूर्व अध्यक्ष एवं “देशभक्त युवा नेपाल” का संयोजक प्रकाश शाही तथा केही सञ्चारकर्मी साथीहरू सहित राहत सामग्री बोकेर जाने तयारी भयौँ। भदौ २५ गते बिहीबारका दिन माछापोखरीबाट नुवाकोटका लागि हाम्रो गाडी हुइँकियो। नुवाकोट र रसुवाका विपद्मा परेका परिवार र विद्यार्थीहरूलाई आफूले सकेको सानो सहयोग पुर्याउने हाम्रो मूल ध्येय थियो। तर, हाम्रो यो यात्रा केवल राहत सामग्री वितरण गर्ने औपचारिकतामा मात्र सीमित थिएन; यसको भित्री र गहन उद्देश्य नेपालमा आइपर्ने यस्ता महाविपत्तिमा राज्यको उपस्थितिको स्तर के छ? र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ठूला-ठूला बहस गरिने ‘जलवायु न्याय’ को प्रश्न भुइँतहमा कत्तिको व्यावहारिक र सान्दर्भिक छ भनी नजिकबाट बुझ्ने र अध्ययन गर्ने पनि थियो।
विदुर हुँदै हाम्रो टोली नुवाकोटको ऐतिहासिक भूमि देवीघाट पुग्यो। देवीघाटको करिब ४०० परिवारको घर र बगरलाई ताण्डव मच्चाउँदै बगेको नदीले कटान गरेर मरुभूमि जस्तै बनाइदिएको कारुणिक र कारुण्यदायी दृश्य आँखा अगाडि देख्यौँ। अलि माथि डाँडामा रहेको ‘शहीद जगत् प्रकाश जंग शाह संस्कृत माध्यमिक विद्यालय’ (विदुर न.पा.-५, देवीघाट) मा पुग्दा थाहा भयो कि त्यहाँका करिब ८०० जना विद्यार्थीहरू यस प्रलयकारी बाढीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका रहेछन्। हामीले आफूसँग भएका केही थान झोला र शैक्षिक सामग्रीहरू विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई हस्तान्तरण गर्दै हाम्रो यात्रालाई निरन्तरता दियौँ।
बगर बनेका सपना र अस्थायी टहराको सास्ती
विदुर, त्रिशूली र नुवाकोटका विभिन्न पीडित परिवारहरूको अवस्था नियाल्दा छाती फुटेर आयो। बाढीले बगाएका ती बाटोघाटो, पुरिएका उर्वर खेतबारी, ध्वस्त भएका व्यापार-व्यवसाय र मानिसहरूको वर्षौँको अहोरात्र मिहिनेत एकै पलमा नामोनिसान नहुने गरी मासिएको देख्दा प्रकृति र नियतिप्रति एक किसिमको आक्रोश पैदा हुन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा त ओत लाग्ने घर समेत बाँकी थिएनन्। कतै घरका भित्ता उभिएका भए पनि भित्रको जीवन पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त र दिशाहीन थियो। मानिसहरू आफ्नो पुरानो थातथलो बगरमा परिणत भएपछि आफ्नो जीवन धान्न, श्रम गर्न र जीविकोपार्जनका आधार खोज्न भौंतारिरहेका देखिन्थे। कतिपय पीडितहरू त सरकारले बनाएका अस्थायी ‘होल्डिङ सेन्टर’ र पालका टहराहरूमा निकै कष्टकर, अमानवीय र पीडादायी जीवन बिताइरहेका भेटिए।
हामीले बोकेर लगेका झोला, कपडा र शैक्षिक सामग्रीहरू पीडितहरूको कुल आवश्यकताको तुलनामा निकै थोरै थिए। तर, ती सामग्री हस्तान्तरण गर्दा ती साना-साना विद्यार्थीहरूको आँखामा देखिएको खुसी र ओठमा छरिएको मुस्कानले एउटा कुरा गहिरोगरी महसुस गरायो। विपद्को समयमा सहयोगको आकार जत्रोसुकै होस्, आफू सङ्कटमा पर्दा कोही आफ्नो साथमा उभिन आइपुगेको छ भन्ने अनुभूति मात्रै पनि पीडितका लागि ठूलो आत्मबल र आशाको किरण बन्दो रहेछ।
भुइँतहको सत्य: राहतको विभेद र दातृ निकायको उपेक्षा
मेरो प्राज्ञिक अध्ययनको विषय पनि ‘द्वन्द्व, शान्ति र विकास’ भएकाले यो यात्रा मेरा लागि केवल मानवीय सहयोगको माध्यम मात्र थिएन, बरु एउटा गहन ‘फिल्ड रिसर्च’ को महत्त्वपूर्ण अवसर पनि बन्यो। विपद्, गरिबी, सामाजिक असमानता र राज्यको भूमिकालाई जब मैले समाजको तल्लो तहमा पुगेर नियालेँ, तब समाज र विद्यमान व्यवस्थाको एउटा निकै कुरुप र उराठलाग्दो पाटो उजागर भयो। जबसम्म हामी भुइँतहमा पुग्दैनौँ, तबसम्म मानिसहरूको वास्तविक पीडा, जनताको असली भावना र समग्र व्यवस्थाको संरचनागत कमजोरीलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिँदैन रहेछ।
यात्राका क्रममा एउटा गम्भीर, नमीठो र उत्तरविहीन प्रश्न खडा भयो। हरेक पटक विपद् आएपछि सीमित राहत बाँडेर पन्छिने मात्र कि विपद् आउनु अगावै राज्यले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र उत्थानशील पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्ने? सोझा र निमुखा जनतालाई बाढी र पहिरो आएपछि दुई बोरा चामल र केही पुराना कपडा दिएर दायित्व पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति नै राज्यको मूल नीति बनिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, राहत वितरणमा समेत ठूलो ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ र पहुँचको खेल हुने गरेको पीडित परिवारहरूले भारी मनले गुनासो गरे। नुवाकोट र रसुवा आसपासका कतिपय वास्तविक पीडित परिवारहरूले अहिलेसम्म राहतको नाममा सिन्को समेत नपाएको दुखेसो पोखे; जबकि पहुँचवाला र राजनीतिक निकटता भएकाहरूले भने राहतकै नाममा राजनीति र प्रचारबाजी गरिरहेका थिए।
अझ उदेकलाग्दो र अचम्मको कुरा त के देखियो भने, विभिन्न गैरसरकारी संस्था (NGO/INGO), स्थानीय तह र दलका प्रतिनिधिहरू तडकभडकका साथ राहत वितरणको नाटक र प्रचार रचिरहेका थिए, तर वास्तविक पीडित समुदायले भने राहतको अनुभूति सम्म गर्न नपाएको भन्दै हामीसँग आक्रोश पोखे। विस्थापित परिवारमध्ये केही वृद्धवृद्धा र आमाहरूले आँखाभरि आँसु पार्दै भने, “बाबु! हामीलाई अहिले यो दुई जोर कपडा र दुई मान्नो चामल भन्दा पनि सुरक्षित बस्ने बास चाहिएको छ। कपडा त जे-तेसो गरेर, मागेर वा धोएर पनि लगाउँला, तर यो हिउँद-बर्खा काट्ने ओत खोई? घरपरिवार र खेतबारी सखाप भयो, बस्ने जमिन बाँकी रहेन, अब हामी कहाँ जाने?” उनीहरूको यो कारुणिक प्रश्नले राज्यको पुनर्स्थापना, पुननिर्माण र जोखिम व्यवस्थापन नीति कति फितलो, असम्वेदनशील र गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरालाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग पारिदियो।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्याय र जलवायु न्यायको बहस
यस यात्राले उठाएको अर्को विशाल र वैचारिक प्रश्न जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग जोडिएको छ। नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगरे जस्तै छ (नगन्य ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम)। तर, हाम्रा संवेदनशील हिमाली तथा पहाडी भूभाग, कमजोर भू-बनोट, सामाजिक-आर्थिक विपन्नता र भौगोलिक जटिलताका कारण हामी जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा छौँ। जसले विश्वव्यापी प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जनमा सबैभन्दा कम योगदान गरेको छ, उसैले यसको सबैभन्दा ठूलो र भयानक मूल्य चुकाउनुपर्ने, यो कस्तो वैश्विक न्याय हो?
तापक्रममा भइरहेको अनपेक्षित वृद्धि, बेमौसमी भारी वर्षा, र हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिएर हिमताल विस्फोटन (GLOF) जस्ता चरम मौसमी घटनाले हाम्रो जनजीवन, कृषि, जलस्रोत र पूर्वाधारमा गम्भीर र अपूरणीय असर पारिरहेका छन्। नेपालको आफ्नै ‘राष्ट्रिय निर्धारित योगदान’ (NDC 3.0) प्रतिवेदनले पनि यो जोखिम र सम्भावित क्षतिलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ।
त्यसैले, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भिख, अनुदान वा दया मागेको होइन; यो त हाम्रो न्यायोचित, संवैधानिक र विश्वव्यापी अधिकारको माग हो। जलवायु सङ्कटका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीको उचित सम्बोधन, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रभावित समुदायको दिगो पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति र सहयोग आवश्यक मात्र होइन, बाध्यात्मक छ। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जस्तै सी.ओ.पि. लगायतका सम्मेलनहरूमा आफ्ना नीतिगत र तथ्यपरक दस्ताबेजहरूसहित बलियो, प्रभावकारी र कूटनीतिक रूपमा यो आवाज उठाउनै पर्छ। यो आवाज केवल नेता तथा मन्त्रीहरूको मञ्चीय भाषण र कागजी दस्ताबेजमा मात्र सीमित नभएर हरेक नेपालीको साझा, बुलन्द र राष्ट्रिय संकल्प बन्नुपर्छ।
राहत मात्र होइन, मनोसामाजिक पुनर्स्थापना र दिगो योजना
नुवाकोट र रसुवाको हाम्रो यो अध्ययन भ्रमण तथा राहत यात्राले एउटा कुरा प्रस्ट पारेको छ। विपद् केवल एउटा प्राकृतिक वा मौसमी घटना मात्र होइन। यसले हाम्रो समग्र विकासको ढाँचा, राज्यको पूर्वतयारीको स्तर, विद्यमान सामाजिक असमानता र विश्वव्यापी जलवायु अन्यायको पेचिलो प्रश्नलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूमा पुग्दा भौतिक विनाश त प्रत्यक्ष देखिन्थ्यो नै, तर त्योभन्दा पनि भयावह रूपमा मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर र दीर्घकालीन असर परेको पाइयो। कैयौँ परिवारका सदस्यहरू आफ्ना प्रियजन, घरबार र वर्षौँको कमाइ एकैछिनमा गुमाएको भयानक पीडाबाट अझै बाहिर आउन सकेका छैनन्। रात परेपछि थोरै पानी पर्दा वा नदीको सुसाहट थर्किँदा टोलाउने, काँप्ने र निन्द्रा नलाग्ने आघातको अवस्थामा पुगेका परिवारहरू थुप्रै छन्। त्यसैले, अब राज्य र सम्बद्ध निकायले केवल चामल, चाउचाउ र त्रिपालको क्षणिक राहत वितरणमा मात्र सीमित नरही प्रभावितहरूको ‘मनोसामाजिक परामर्श’ र सुरक्षित ठाउँमा दीर्घकालीन एवं स्थायी पुनर्स्थापनाको ठोस, वैज्ञानिक कार्यक्रम ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ।
विशेष गरी बाढी प्रभावित बालबालिकाहरूको अवस्था झनै संवेदनशील र जोखिमपूर्ण छ। परिवारको आडभरोसा गुमेका वा घरबारविहीन भएका विद्यार्थीहरूलाई पुनः विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउनु, उनीहरूको पढाइ निरन्तर राख्न आवश्यक शैक्षिक सामग्री, सुरक्षित वातावरण र मनोसामाजिक सहयोगको दायरा बढाउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। बालबालिका र पीडित परिवारको सम्मानजनक र दिगो पुनर्स्थापना नै अबको मुख्य सरकारी नीति र कार्ययोजना बन्नुपर्छ।
पछिल्लो समय विश्वभरि नै जलवायु सङ्कटविरुद्ध ऐक्यबद्धता र आवाजहरू उठिरहेका छन्। नेपाल जस्ता ससाना र अति कम विकसित मुलुकहरू विभिन्न खाले प्राकृतिक तथा जलवायुजन्य विपत्तिहरूको निसान बनिरहेका छन्। प्रभावित परिवारलाई क्षणिक राहत सामग्री वितरण गर्नु तत्कालीन मल्हम त होला, तर दीर्घकालीन रूपमा राज्यले वैज्ञानिक, वातावरणीय र प्राविधिक योजना नबनाउने हो भने आगामी दिनहरू झनै भयावह र विनाशकारी हुने निश्चित छ।
अब नेपालले विश्वसमुदायसँग दया, करुणा वा माया होइन, आफ्नो न्यायोचित अधिकार र सार्वभौम ‘जलवायु न्याय’ माग्नुपर्छ। नेपाललाई दया होइन, न्याय चाहिन्छ!
(जोशी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागका एमफिल–पीएचडी स्कलर हुन्। उनी विप्लव निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (समाजवादी) का केन्द्रीय नेता समेत हुन्।)
तस्बिरहरु:
