सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ रोकिएपछि प्रदेशमा कार्यरत छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
अघिल्ला आर्थिक वर्षमा निरन्तर पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता बजेट अभावको कारण देखाउँदै रोकिएको भन्दै उनीहरूले विरोध सुरु गरेका हुन्। शुक्रबार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले एक घण्टा सेवा अवरुद्ध गर्दै हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यस्थलमै विरोध जनाएका छन्।
बुधबार सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्ललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपरेको उनीहरूले बताएका छन्।
‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ उपलब्ध गराउन गठित संघर्ष समितिका संयोजक डा. विशाल कार्कीले समान कामका आधारमा समान सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
“हामी स्थायी कर्मचारीसरह दुर्गम क्षेत्रमा खटिएर काम गरिरहेका छौँ। तर सेवा सुविधामा विभेद गरिएको छ,” डा. कार्कीले भनेका छन्, “सरकारले हाम्रो मागप्रति बेवास्ता गरे थप कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ।”
नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेतले पनि आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। संघका सचिव डा. किशोर बिष्टले समान प्रकृतिको काम गराएपछि अधिकार र सेवा सुविधामा पनि समान व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
बजेट अभावले भत्ता दिन सकिँदैन : मन्त्रालय
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने बजेट अभावका कारण प्रदेशको नियमित स्रोतबाट प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिन नसकिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयकी सचिव रोषनीकुमारी श्रेष्ठकाका अनुसार विगतमा प्रोत्साहन भत्ता प्रदेश सरकारको नियमित बजेटबाट नभई संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारले उक्त बजेट कटौती गरेपछि कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको उनले बताएकी छन्।
मन्त्रालय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मागप्रति सकारात्मक रहेको पनि उनले बताएकी छन्।
“सरकारले ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पढाएपछि दुर्गम क्षेत्रमा दुई वर्ष सेवा गर्ने कबुलियतनामाअनुसार उहाँहरू आउनुभएको हो,” श्रेष्ठकाले भनिन्, “बेसिक तलब निरन्तर दिइएकै छ। संघीय बजेटको स्रोत बन्द भएको र अर्थ मन्त्रालयबाट महँगी भत्तासमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा प्रदेशले थप सुविधा दिन सक्दैन।”
श्रेष्ठकाका अनुसार कर्णाली प्रदेशभर छात्रवृत्ति र करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या १०८ भन्दा बढी छ।
यता चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने आफूहरूले स्थायी कर्मचारीसरह सबै सुविधा माग नगरेको बताएका छन्। विगतदेखि पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई मात्र निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
