महोत्तरी । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) प्राप्तिका लागि महोत्तरीमा २८ हजार ४३५ आवेदन दिएका छन्।
भूमि समस्या समाधान समिति महोत्तरीका अनुसार प्राप्त आवेदनमध्ये २८ हजार २२७ वटा प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् भने २०८ वटा प्रविष्ट हुन बाँकी छन्।
प्रविष्ट आवेदनमध्ये १६ हजार २३९ भूमिहीन परिवारका छन्। तीमध्ये ८ हजार ४१८ भूमिहीन दलित र ७ हजार ८२१ भूमिहीन सुकुमवासीका आवेदन रहेका छन्। त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोवासीका ११ हजार ६९१ आवेदन प्रणालीमा समावेश गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार २१७ वटा आवेदन भने प्रणालीमा समावेश नगर्ने गरी अस्वीकृत गरिएको छ। उनका अनुसार तोकिएको प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार काम अघि बढाइएकाले केही समय लाग्नेछ।
महोत्तरीका १५ स्थानीय तहअन्तर्गत १३८ वडा छन्। तीमध्ये ६ वटा वडाबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोवासीका कुनै पनि आवेदन परेका छैनन्। आवेदन नपरेका वडामा सम्सी–४, पिपरा–१, सोनमा–५ र ६ तथा मनराशिश्वा–७ र ९ छन्।
समितिका अनुसार ११७ वडामा हकदाबीसम्बन्धी सात दिने सूचना प्रकाशित गरिएको छ भने ९३ वडामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन भइसकेको छ। त्यस्तै, २६ वडाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचानसमेत भइसकेको छ।
पालिकास्तरमा भने हालसम्म सम्सी, सोनमा, महोत्तरी, जलेश्वर र बर्दिबासमा मात्र सहजीकरण समिति गठन भएको समितिले जनाएको छ।
स्थलगत अध्ययन, जग्गाको प्रकृति र हकभोगको अवस्था यकिन, नापनक्सा तथा वडा र पालिकास्तरीय सहजीकरण समितिको निर्णयपछि आवेदन जिल्ला समितिमा पठाइनेछ। जिल्ला समितिले आवश्यक अध्ययन तथा प्रक्रिया पूरा गरी योग्य लाभग्राहीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गर्ने जनाएको छ।
वर्तमान सरकार गठनपछि जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको हो।
