काठमाडौं — देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सरकारले नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको संशोधन प्रस्तावमा यससम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।
गुणस्तरमा जोड
प्रस्तावित संशोधनले शिक्षक दरबन्दी मिलान, पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण र डिजिटल सिकाइलाई प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय तहलाई शैक्षिक व्यवस्थापनमा थप अधिकार दिने विषय पनि समावेश छ।
शिक्षाविद्हरूले कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सके यो सुधारले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने बताएका छन्।
📝 सूचना: यो क्रान्तिपत्रको नमूना (demo) समाचार सामग्री हो। वास्तविक घटनासँग यसको सम्बन्ध छैन।
